छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

नई दिल्ली - किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं योजनाओं में एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) है, जोकि काफी लोकप्रिय है. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि दी जाती है. यह अमाउंट प्रधानमंत्री मोदी तीन किस्तों में किसानों को ट्रांसफर करते हैं. अब केंद्र सरकार किसानों को इस योजना से संबंधित तोहफा दे सकती है.आगामी एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022 पेश करने जा रही हैं. हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग के लोगों को सरकार और वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए सरकार बजट में कोई बड़े ऐलान कर सकती है. दरअसल, तकरीबन एक साल तक कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर यह प्रदर्शन तकरीबन सालभर तक चला, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था. सूत्रों के अनुसार, बजट में किसानों के भविष्य के फायदे के लिए केंद्र सरकार कई तरह की अहम घोषणाएं कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों के लिए सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ा सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान योजना में मिलने वाले छह हजार रुपये की राशि को अब बजट में बढ़ाकर आठ हजार रुपये प्रति वर्ष किया जा सकता है. हालांकि, अब तक सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कदम उठा सकती है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दस करोड़ से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक लाभ मिलता है. हर चार महीने पर सरकार किसानों को अब तक दो-दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करती है. अब तक कुछ छह हजार रुपये सालाना ट्रांसफर किए जाते हैं. एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त भेजी थी. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ संस्थागत किसानों को नहीं मिलता है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों, राज्य सरकारों के पूर्व या वर्तमान मंत्रियों को, लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को, नगर निगमों या जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान मेयरों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता 

वहीं, अगर आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी कुछ जानकारी या फिर मदद की जरूरत है तो आप कई इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर्स का भी सहारा ले सकते हैं. पीएम किसान का ट्रोल फ्री नंबर 18001155266, 155261 जिस पर फोन करके जानकारी ली जा सकती है. इसके अलावा, आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईमेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.





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