बिलासपुर - राजस्व विभाग अधिकारियों के संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

छत्तीसगढ़ से ब्युरो रिपोर्ट रोशन कुमार सोनी

बिलासपुर- । छत्तीसगढ़ में लंबित राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण हेतु शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है राज्य के तहसीलों में बढ़ते लंबित मामले को लेकर सरकार भी चिंतित है राजस्व प्रकरण घटने की बजाए बढ़ता ही जा रहा है हाल ही में बिलासपुर जिले के तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार रमेश मोर पर लंबित मामले को विलुप्त करने का आरोप लगा था

अन्य जिलों के विभिन्न तहसीलों में सालों से सीमांकन, नामांकन,नामांतरण सहित विभिन्न मसलों में मामले आज भी लंबित है इधर जन समस्याओं को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सहित राजस्व मंत्री के द्वारा राज्य के तहसील में पड़े लंबित मामलों के जल्द निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किंतु शासन के निर्देश को पूरा करने के लिए राजस्व अधिकारियों के संघ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा ने मुख्यमंत्री को तहसील कार्यालय की विभिन्न खामियों सहित अपने कार्यभार से शासन को अवगत कराया है शासकीय सेवक अधिकारियों की संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से तहसील कार्यालय में मानव तथा तकनीक

संसाधनों की कमी को पूरा करने का मांग रखा गया है ऑनलाइन पोर्टल को संचालित करने के लिए कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर जो तहसील कार्यालय के समस्त आदेशो को पोर्टल में प्रविष्ट कर सके,वेतन संबंधित मांग,सहायक अधीक्षको को प्रभार नही देने की मांग,माह में केवल एक निर्धारित दिन पर ही समीक्षा (मीटिंग) लेने की मांग,पंजीयन कार्यालय के द्वारा किये गए पंजीकरण के आधार पर किये गए नामांतरण पर पीठासीन अधिकारी पर कार्यवाही नही करने की मांग,न्यायालय में सुरक्षा बल तैनात करने की मांग,आवास तथा वाहन एवं पदोन्नति की मांग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा रखा गया है मुख्यमंत्री भुपेश बघेल सहित राज्यपाल,राजस्व मंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन जारी करके शासकीय अधिकारियों की संघ ने उपरोक्त मांगे रखी है छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के कार्यभार से भी शासन को कराया अवगत राजस्व मामलों के अलावा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के अन्य कार्यभार शव पंचनामा,अतिवृष्टि,अल्पवृष्टि, सूखा,बाढ़,जनगणना, निर्वाचन,कार्यपालिका दण्डाधिकारी,शिनाख्ती कार्यवाही,राजस्व वसूली, जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रोटोकॉल अंतगर्त कार्यों से शासन को अवगत कराया गया