सूत्रों के अनुसार, विभागीय जांचों में फंसे इन अधिकारियों पर अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं, लेकिन वे वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए हैं। इससे ना सिर्फ पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आमजन का विश्वास भी डगमगा रहा है।
वहीं दूसरी ओर डीजीपी भोपाल द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर जांच लंबित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से फील्ड ड्यूटी से हटाया जाए और पुलिस लाइन पर पदस्थ किया जाए। परंतु सागर में इस आदेश को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, जिससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं इस ढिलाई के पीछे कोई "मौन समर्थन" तो नहीं?
जनता और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि विभाग की गरिमा बनी रहे और कानून व्यवस्था पर आमजन का भरोसा कायम रहे।
अब देखना होगा कि क्या सागर पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई करता है या फिर विभागीय जांचों की फाइलें यूं ही धूल फांकती रहेंगी।
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