सागर,।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं होने दी जाए।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है। उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण आयात में आई कुछ रुकावटों को देखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की आपूर्ति और विपणन केवल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
ऑयल कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस उपलब्ध कराने के लिए वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जाएगी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकते हुए उपभोक्ताओं के बीच गैस का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं—जैसे होटल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों—को कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
खाद्य मंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग, ऑयल कंपनियों और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित बैठक कर घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा करें। साथ ही बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा अपनी ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का उपयोग करने की सलाह भी दी जाए।
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